नीतीश कुमार द्वारा लिए गए स्मार्ट मीटर के फैसले पर क्यों हो रही है तीखी प्रतिक्रिया?

हालांकि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की अगुवाई वाली सरकार ने पूरे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए 2025 तक की समयसीमा तय की है, लेकिन यह साबित हो चुका है कि इस फैसले से बड़े पैमाने पर विवाद पैदा हुआ है और विपक्षी दलों के अलावा आम जनता के एक वर्ग ने भी प्रदर्शन किया है।

नीतीश सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने मंगलवार को राज्य के सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन और मार्च निकाला। इस कदम को कुछ खास बिजली कंपनियों को “लाभ” पहुंचाने और ग्राहकों से “पैसे ऐंठने” वाला कदम माना जा रहा है।

इसका एक और विरोधी जन सुराज के प्रशांत किशोर हैं। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार की तीन नीतियां – जिन्हें उन्होंने “ट्रिपल एस” कहा- स्मार्ट मीटर, शराबबंदी और भूमि सर्वेक्षण- 2025 में विधानसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में पार्टी की हार का कारण बनेंगी।

स्मार्ट मीटर स्थापना का उद्देश्य क्या है?

यह प्रस्ताव मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी और बिजली बिलों का भुगतान न करने को कम करके बिजली के वितरण और संचरण में दक्षता में सुधार करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद राज्य सरकार बिजली बिलों के बड़े पैमाने पर पूर्व भुगतान पर जो ब्याज लेती है, वह राज्य सरकार कमा सकती है। इससे सरकार और ग्राहकों दोनों को वास्तविक समय में बिजली की खपत देखने के मामले में और अधिक लाभ होगा क्योंकि इस कदम से मीटर को मैन्युअल रूप से पढ़ने का खर्च खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर “छेड़छाड़-प्रूफ” होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि ग्रिड प्रबंधन में सुधार सुनिश्चित करना।

कौन सी कंपनियां स्थापना कार्य में लगी हुई हैं?

राज्य प्रशासन के विद्युत विभाग के अंतर्गत नोडल फर्मों, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) ने राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए निजी ऑपरेटरों को शामिल किया था।
इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?
सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने पटना शहर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। जनवरी 2023 से ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की गई थी। राज्य ने अब तक 50.23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जिनमें से 17.47 लाख मीटर महानगरीय क्षेत्रों में लगाए गए हैं।

राज्य प्रशासन ने पुष्टि की थी कि 2025 तक सभी 38 जिलों में मीटर लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें मुंगेर, बांका, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, गया, पूर्णिया, सुपौल, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया और नवादा शामिल थे। अब इन जिलों में मीटर लगाए जा रहे हैं।

कम्पनियों को क्या सार्वजनिक शिकायतें मिल रही हैं?

यह ओवरबिलिंग है और अगर बिल में माइनस बैलेंस होता है तो अचानक सप्लाई बंद कर दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, बिल का भुगतान करने के बाद भी शायद सप्लाई नहीं आती है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई स्थानीय लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके उपभोग बिल बढ़ जाएंगे। कुछ बिजली सेवा प्रदाता भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया।

राजनीतिक दल इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?

आरजेडी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। खबरों के मुताबिक, विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से कई लोगों ने मुलाकात की है, जो राज्य का दौरा कर रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक, यह नीतीश सरकार द्वारा “अधिक बिल देकर लोगों को ठगने” का एक तरीका है और आरजेडी ने कसम खाई है कि वह इस प्रयास के खिलाफ एक लंबा अभियान चलाएगी।

नीतीश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने विपक्ष पर स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। विपक्ष के इन सभी दावों को एनडीए शासन प्रशासन ने भी नकार दिया है।

नीतीश ने हाल ही में ऊर्जा विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में स्थिति का जायजा लिया। नकारात्मक बैलेंस की स्थिति में, सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें पंद्रह और दिनों के लिए बिजली आपूर्ति की अनुमति देने के लिए “ग्रेस पीरियड” दिया जाएगा।

सूत्रों ने कहा कि नीतीश सरकार इसे धीमा कर सकती है या अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक इसे पूरी तरह से रोक सकती है। यह तेजी से बढ़ते विरोध के मद्देनजर किया जा रहा है।